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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक पूरक चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को शराब नीति मामले का ‘सूत्रधार’ करार दिया है। सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया और कहा कि उनके बिना जांच पूरी नहीं हो सकती थी। सुनवाई के बाद, कोर्ट ने जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
Arvind Kejriwal जो आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्डरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है, लेकिन सीबीआई द्वारा एक संबंधित मामले में उनकी गिरफ्तारी के कारण वे जेल में हैं ,सीबीआई के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने कोर्ट में कहा कि चार्जशीट दाखिल होने से केजरीवाल को जमानत का हक नहीं बनता। उन्होंने मनीष सिसोदिया और के. कविथा के मामले का भी हवाला दिया, जिनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली।
Arvind Kejriwal की भूमिका पर सीबीआई के आरोप।
सीबीआई ने तर्क किया कि केजरीवाल ने शराब नीति पर हस्ताक्षर किए और इसे जल्दबाजी में लागू किया। दावा किया गया कि यह सब कोविड-19 के दूसरे लॉकडाउन के दौरान हुआ, और alleged “साउथ ग्रुप” के लोग चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए दिल्ली आए थे। सीबीआई ने कहा कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ प्रत्यक्ष प्रमाण हैं और अपराध की गंभीरता को देखते हुए केजरीवाल को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
Arvind Kejriwal के वकील का जवाब: बीमा गिरफ्तारी और आधारहीन आरोप।
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी को ‘बीमा गिरफ्तारी’ करार दिया और सुप्रीम कोर्ट के सतेंद्र आंतिल के मामले का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों के उल्लंघन पर जमानत मिलती है। उन्होंने बताया कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और सीबीआई का पूरा मामला सुनवाई पर आधारित है।
नीति में शामिल अन्य अधिकारी और सीबीआई की खामी।
सिंघवी ने कहा कि नीति की स्वीकृति में लेफ्टिनेंट गवर्नर और लगभग 50 अन्य अधिकारी शामिल थे, उन्होंने सीबीआई पर आरोप लगाया कि वे अनुमान और सुनवाई के आधार पर Arvind Kejriwal को अपराधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।
CBI का जवाब और कोर्ट का आदेश सुरक्षित रखना।
सीबीआई ने सिंघवी के आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि एल-जी की कोई भूमिका नहीं थी और उनके पास केजरीवाल के खिलाफ दस्तावेजी और मौखिक प्रमाण हैं। जमानत याचिका पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
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